Wednesday, July 30, 2025 English ਪੰਜਾਬੀ
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राजस्थान में भारी बारिश, मुख्यमंत्री शर्मा ने जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश दिएआयकर विभाग ने ITR-3 फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू कीमजबूत व्यापक आर्थिक माहौल के बीच अप्रैल-जून में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 8 प्रतिशत की वृद्धिसिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की 'परम सुंदरी' अब 29 अगस्त को रिलीज़ होगीचीन के झेजियांग प्रांत में तूफ़ान को-मे ने दस्तक दीभारत के टियर 2 शहरों में 4,625 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं: केंद्रपुंछ में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकवादी ढेरभारतीय पुरुष फुटबॉल टीम CAFA नेशंस कप खेलेगी: AIFFरेस्टोरेंट के मेन्यू पर नमक चेतावनी लेबल हृदय और गुर्दे की बीमारियों से लड़ने में अहम: द लैंसेटरूस के कुरील द्वीप समूह में सुनामी, निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया

राजनीति

गुजरात: आप 1 अगस्त से राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी

आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख इसुदान गढ़वी ने 1 अगस्त से शुरू होने वाले बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान 'गुजरात जोड़ो अभियान' की घोषणा की।

यह अभियान बूथ से लेकर राज्य स्तर तक फैला होगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला, तालुका और नगरपालिका प्रतिनिधि अगले दो महीनों में पूरे गुजरात में 2,000 से ज़्यादा जनसभाएँ करेंगे।

एक वीडियो संदेश के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए, गढ़वी ने कहा, "स्थानीय मुद्दे, खासकर किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे, उठाए जाएँगे। कृषि उपज के अनुचित मूल्यों से लेकर पशुपालकों के सामने आने वाली चुनौतियों तक, आम आदमी पार्टी (आप) उन जगहों पर लोगों की आवाज़ बनेगी जहाँ अन्य विफल रहे हैं।"

उन्होंने तालुका और ज़िला पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हज़ारों युवाओं से आप में शामिल होने का सीधा आह्वान करते हुए कहा, "युवाओं को भाजपा या कांग्रेस में अवसर नहीं मिलते। हम अपने मंच के ज़रिए उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं।"

गृह मंत्री शाह के कार्यकाल में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, लेकिन जवाबदेही कहाँ है: प्रियंका गांधी

मंगलवार को लोकसभा में अपने तीखे भाषण में, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र पर सीधा हमला बोला। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में "सामान्य स्थिति" के एनडीए सरकार के दावों पर सवाल उठाए और गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की माँग की।

'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मणिपुर अशांति और दिल्ली दंगों का भी ज़िक्र किया और गृह मंत्री शाह से जवाबदेही की माँग की।

कविता 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए 72 घंटे का उपवास करेंगी

तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और बीआरएस विधान परिषद सदस्य के. कविता ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 4-6 अगस्त को 72 घंटे का उपवास करेंगी और केंद्र से शिक्षा, रोज़गार और स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित दो विधेयकों को मंज़ूरी देने की मांग करेंगी।

बीआरएस विधान परिषद सदस्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर दबाव बनाने के लिए उपवास करेंगी।

कविता ने कहा कि वह धरने के लिए सरकार से अनुमति लेंगी और अगर सरकार अनुमति देने से इनकार करती है, तो वह जहाँ भी संभव होगा, उपवास करेंगी।

अखिलेश यादव ने कहा, भारत को यह जानने का हक है कि खुफिया विफलताओं के पीछे कौन है

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा चूक पर केंद्र से जवाब मांगा और सवाल किया कि इस खुफिया विफलता के लिए कौन जिम्मेदार होगा।

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान बोलते हुए, यादव ने कहा कि देश को यह जानने का हक है कि उस खुफिया विफलता के पीछे कौन है जिसके कारण पुलवामा और पहलगाम सहित बड़े आतंकी हमले हुए।

उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने सालों बाद भी, ऐसे मामले (आतंकवाद) हमें चिंतित करते हैं। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का मामला है। हम अपनी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित करने की रणनीति क्यों नहीं बनाते? हालाँकि, पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही निर्दोष लोगों की जान ले सकती है।"

नीतीश कैबिनेट ने जन कल्याण के 41 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में, बिहार सरकार ने पत्रकारों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।

सबसे प्रमुख घोषणाओं में से एक वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की औपचारिक मंज़ूरी थी।

इस कदम से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त पत्रकारों को लाभ मिलने और जनसंवाद एवं शासन में उनके योगदान को मान्यता मिलने की उम्मीद है।

यह कदम मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर इस मुद्दे पर की गई घोषणा के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।

मुनक नहर पर एलिवेटेड कॉरिडोर से यातायात की भीड़ कम होगी: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को घोषणा की कि उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर पर जल्द ही एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि इलाके में यातायात की भीड़ कम हो सके और साथ ही जलमार्ग के किनारे एक रिवरफ्रंट का विकास भी किया जाएगा।

अपने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में कई सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करने के बाद, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि मुनक नहर पर बनने वाला एलिवेटेड रोड इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन को दिल्ली सीमा से जोड़ेगा और बाहरी व आंतरिक रिंग रोड के बीच संपर्क में सुधार करेगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना में नहर के दोनों ओर सड़कें और ऊपर एक एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल होगा, जिससे यह इलाका दिल्ली के सबसे आकर्षक इलाकों में से एक बन जाएगा।

जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा संवैधानिक झूठ के रूप में छिपा राजनीतिक त्याग है: कांग्रेस

कांग्रेस सांसद अभिषेक सिंघवी ने शनिवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़े को "संवैधानिक झूठ के रूप में छिपा राजनीतिक त्याग" बताया और सरकार पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव पर चल रही बहस को नियंत्रित करने में अपनी असमर्थता को लेकर असुरक्षा के लक्षण दिखाने का आरोप लगाया।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के इस दावे का खंडन करते हुए कि लोकसभा में स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अलावा राज्यसभा में कोई अन्य महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, "क्या सभापति ने विपक्ष के प्रस्ताव को सदन की संपत्ति नहीं बनाया था जब उन्होंने कानून मंत्री से लोकसभा में एक अलग प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बारे में पूछताछ की थी?"

उन्होंने कहा कि धनखड़ चाहते थे कि दोनों सदन इस मुद्दे पर एक साथ आएं, और शायद यही उनके अचानक इस्तीफ़े और चुप्पी से जुड़ा है।

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि धनखड़ का इस्तीफ़ा संवैधानिक झूठ के रूप में छिपा राजनीतिक त्याग है।"

भाजपा ने ओबीसी तक पहुँच बनाने और चुनाव आयोग पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की

महत्वपूर्ण चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपा विधायक राम कदम ने विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्हें "हार से पहले रोना-धोना" कहा।

कदम ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, का हवाला देते हुए कहा, "राहुल गांधी का यह लगातार रोना-धोना और कुछ नहीं, बल्कि बिहार में उन्हें मिलने वाली करारी हार के लिए ज़मीन तैयार करने की एक शुरुआती कोशिश है।"

कांग्रेस के ओबीसी तक पहुँचने के प्रयासों का जवाब देते हुए, कदम ने कहा, "राहुल गांधी अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में किस समुदाय के लिए काम किया है? वह पाकिस्तान समर्थकों के साथ खड़े होकर और विदेशों में भारत को बदनाम करके देश का अपमान कर रहे हैं।"

मायावती ने राहुल गांधी की आलोचना की, पिछड़े वर्गों से उनकी माफ़ी को 'स्वार्थी राजनीति' बताया

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया।

राहुल गांधी ने पिछड़े समाज से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह और उनकी पार्टी पिछड़े वर्गों के लिए उतना काम नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए था, और इसे एक भूल बताया।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा, "राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। यह कोई नई बात नहीं है - यह स्वार्थी राजनीति लगती है, दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और।"

नीतीश कुमार ने पत्रकारों की पेंशन में दो गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी की घोषणा की

बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की।

यह घोषणा सुबह-सुबह सोशल मीडिया के ज़रिए की गई।

अब मासिक पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है, जो दो गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी है।

इसके अलावा, मृतक पेंशन प्राप्तकर्ता पत्रकार के आश्रित जीवनसाथी की पारिवारिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश ने पोस्ट किया, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों को 15,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। मृतक पत्रकार के आश्रित जीवनसाथी को अब 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।"

रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान पर आंध्र प्रदेश को गर्व: चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य को देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान पर गर्व है।

वह आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज (एनओएआर) परीक्षण रेंज में यूएवी-लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 के सफल उड़ान परीक्षणों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा किए।

नायडू ने लिखा, "आंध्र प्रदेश को हमारे देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देने पर गर्व है! आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज (एनओएआर) में यूएवी-लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (यूएलपीजीएम-वी3) के सफल उड़ान परीक्षणों के लिए हमारे वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों को बधाई।"

मायावती ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव न करने के सरकार के आश्वासन का स्वागत किया

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को सरकार के इस आश्वासन का स्वागत किया कि संविधान की प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्षता" और "समाजवादी" जैसे शब्दों को हटाने की कोई योजना नहीं है।

सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रुख "उचित और सराहनीय" है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

X पर एक पोस्ट में, मायावती ने कहा, "सरकार का यह आश्वासन न केवल बसपा के लिए, बल्कि देश और दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान में किसी भी अनुचित बदलाव या छेड़छाड़ के पूरी तरह से विरोधी हैं।"

उन्होंने केंद्र के इस आश्वासन को उन सभी लोगों के लिए भी अच्छी खबर बताया जो प्रस्तावना में संशोधन की अनुचित मांग से परेशान थे।

बिहार विधानसभा में एसआईआर पर टकराव तेज़ होने पर राबड़ी देवी ने कहा, वोट का अधिकार छीना जा रहा है

बिहार विधानसभा के आखिरी दिन भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक बवाल जारी रहा और विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विपक्ष के आक्रोश को दोहराते हुए कहा, "61 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। भाजपा लोगों से वोट का अधिकार छीन रही है।"

भाकपा (माले) विधान पार्षद शशि यादव ने इस कदम को असंवैधानिक और अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा, "यह देश में पहली बार हो रहा है। अब तक, हमें 18 साल की उम्र में मतदाता बनने का संवैधानिक अधिकार था। लेकिन अब, सरकार चाहती है कि आप साबित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल होगा या नहीं। यह गलत है और हम इसका विरोध कर रहे हैं।"

वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन पर रोक लगाने के अपने आदेश को आगे बढ़ा दिया।

नवंबर 2022 में, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने मामले में स्थगन की मांग वाला एक पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद निर्धारित सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

इस बीच, न्यायमूर्ति दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को मूल रूप से दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया।

कमल हासन संसद में पदार्पण करते हुए, DMK-MNM के बीच राजनीतिक तालमेल को और मज़बूत किया

तमिलनाडु के प्रसिद्ध फिल्मी सितारे और राजनेता कमल हासन ने शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ लेकर औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया।

तमिल में शपथ लेते हुए, हासन ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों और नागरिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा, "एक भारतीय होने के नाते, मैं अपना कर्तव्य निभाऊँगा।"

उच्च सदन में उनका प्रवेश एक ऐसे राजनीतिक सफ़र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो आदर्शवादी उत्साह से शुरू हुआ और रणनीतिक व्यावहारिकता में विकसित हुआ।

हासन ने फरवरी 2018 में मक्कल निधि मय्यम (MNM) की स्थापना की और इसे प्रमुख DMK (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) और AIADMK (अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के मध्यमार्गी, गैर-द्रविड़ विकल्प के रूप में स्थापित किया।

'जनता आपको पहले ही नकार चुकी है': चुनाव बहिष्कार के संकेत के बाद तेजस्वी पर भाजपा का हमला

बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव द्वारा मतदाताओं को "जानबूझकर" मताधिकार से वंचित किए जाने के विरोध में आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने के संकेत दिए जाने पर, भाजपा ने गुरुवार को पलटवार करते हुए दावा किया कि उन्हें अपनी पार्टी की हार पहले से ही दिखाई दे रही है।

चुनाव बहिष्कार की धमकी को खारिज करते हुए, भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता राजद और अन्य विपक्षी दलों को पहले ही नकार चुकी है।

इस बीच, कांग्रेस ने कहा कि अगर लोगों के नाम मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, तो यह उनके अधिकारों के लिए लड़ने का मामला है, और वे कोई भी आवश्यक निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हैं।

भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा: "बेशक, उन्हें (तेजस्वी यादव) आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता ही उनका बहिष्कार करने की तैयारी कर रही है। वे किसका बहिष्कार करेंगे? दरअसल, मतदाता राजद और भारत माता गठबंधन को नकारने की तैयारी कर रहे हैं।"

बिहार विधानसभा में SIR पर हंगामा; तेजस्वी ने मंत्री को 'बंदर' कहा, गतिरोध गहराया

बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्षी विधायकों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखा, जिससे भारी हंगामा हुआ।

जब उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी SIR पर सरकार का रुख स्पष्ट कर रहे थे, तभी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीच में ही टोकते हुए उन पर बार-बार झूठ बोलने का आरोप लगाया, जिससे तीखी बहस शुरू हो गई।

तेजस्वी के इस बयान का विरोध करने के लिए एक मंत्री खड़े हो गए, जिस पर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा, "बैठ जाओ... बंदर की तरह क्यों उछलने लगे हो?"

इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सभी मंत्री आक्रोशित होकर खड़े हो गए और कार्यवाही बाधित कर दी।

बंदर वाली टिप्पणी के बाद, कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार ने विधानसभा के बाहर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साँपों की गणना की माँग दोहराई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य भर में साँपों की औपचारिक गणना की माँग करके वन्यजीव जगत में एक बार फिर बहस छेड़ दी है। उन्होंने साँपों के काटने से होने वाली मौतों में वृद्धि और सरीसृपों की आबादी पर नज़र रखने के लिए किसी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अभाव का हवाला दिया।

भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM) में वन विकास निगम के 50वें वर्षगांठ समारोह में बोलते हुए, यादव ने कहा, "मैं अक्सर कठिन प्रश्न उठाता हूँ, और हाल ही में मुझे यह बात समझ में आई कि हमारे पास सरीसृपों में साँपों की गणना करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। यह केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है; यह पूरे देश में देखा जाने वाला एक अंतर है। जब मैंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, तो आपके वन मंत्री ने इस चिंता की वैधता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि इसकी जाँच की जाएगी। नाग पंचमी के नज़दीक आने के साथ, मैंने नई चुनौतियाँ सामने रखी हैं। साँप के काटने की घटनाएँ हमारे राज्य में अप्राकृतिक मौतों का प्रमुख कारण बनी हुई हैं।"

मार्च 2026 तक 1,100 से ज़्यादा आरोग्य मंदिर बनेंगे: दिल्ली की मुख्यमंत्री

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दावा किया कि नागरिकों को 93 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने मार्च 2026 तक 1,100 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) चालू करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

34 नए AAM का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा, "दिल्ली को लगातार एक वरदान मिल रहा है, वह है आयुष्मान भाव। मेरे विचार से, एक के बाद एक स्वास्थ्य सुविधाओं का जुड़ना, दिल्ली को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।"

दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "दिल्ली को स्वस्थ बनाना, प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना और पूरी व्यवस्था का डिजिटलीकरण हमारा लक्ष्य है।"

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे 93 लाख ABHA कार्ड, जिन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के रूप में भी जाना जाता है, नागरिकों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ डिजिटल रूप से प्रबंधित और साझा करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा शुक्रवार तक ठप, गोवा एसटी प्रतिनिधित्व विधेयक पर चर्चा नहीं

गुरुवार को लोकसभा में एक बार फिर हंगामेदार सत्र देखने को मिला जब विपक्षी सदस्यों (सांसदों) ने नारेबाजी और तख्तियों के साथ कार्यवाही बाधित की, जिससे कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और अंततः पूरे दिन के लिए विधायी कार्य ठप रहा।

तेदेपा नेता कृष्ण प्रसाद टेनेटी के अध्यक्ष बनते ही विपक्षी सदस्यों ने तुरंत नारेबाजी शुरू कर दी और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगे।

हंगामे के कारण निर्धारित कार्य नहीं हो पाया, जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पार्टी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना और जनार्दन मिश्रा द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित नियम 377 के तहत उठाए गए मामले शामिल थे।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 पेश करने का प्रयास किया, जो गोवा विधानसभा में पहली बार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक है।

शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी के मौन संदेश को लेकर बंगाल कांग्रेस के नेता सतर्क

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा तृणमूल कांग्रेस की वार्षिक शहीद दिवस रैली में कांग्रेस पर हमला करने से परहेज करके उसे एक सूक्ष्म संदेश देने के बाद, इस सबसे पुरानी पार्टी के राज्य नेता 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस "चुप्पी" को उनकी "शुरुआती दोस्ताना पहल" के रूप में स्वीकार करते हुए सावधानी से कदम उठा रहे हैं।

साथ ही, भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर विरोध प्रदर्शन की घोषणा करने वाली मुख्यमंत्री की इस युद्धघोषणा को बंगाल कांग्रेस के नेता संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं।

उनका मानना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन मांगने से पहले, मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में प्रतिभा पलायन और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाकर इस तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताना चाहिए।

अगले हफ़्ते संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप की संभावना

21 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार और विपक्ष के बीच चल रही तीखी तनातनी के बीच, संसद अगले हफ़्ते मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए तैयार है - पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ढाँचे को ध्वस्त करने वाला भारतीय सैन्य हमला। टीवी रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 29 जुलाई को राज्यसभा में होने वाली इस लंबी बहस में हस्तक्षेप करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा के लिए दोनों सदनों को क्रमशः 16 और 9 घंटे का समय आवंटित किया जा चुका है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के युद्धविराम के दावों और बिहार में एसआईआर अभियान सहित कई मुद्दों पर बहस की मांग कर रहा है। कई विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर संसद में कई बार स्थगन प्रस्ताव भी दिए और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में तत्काल चर्चा कराने की मांग की।

बिहार एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार व्यवधान के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मानसून सत्र, जो अब अपने तीसरे दिन में है, विरोध प्रदर्शनों से ग्रस्त है, जिससे विधायी कार्य ठप हो गया है।

दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो भुवनेश्वर कलिता ने सत्र की अध्यक्षता की और सदस्यों - मोहम्मद एम. अब्दुल्ला (डीएमके) और अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी (वाईएसआरसीपी) - को समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025 पर बोलने के लिए कहा।

हालांकि, विपक्षी सांसदों द्वारा "वोट चोरी बंद करो", "वोट चोरी नहीं चलेगी" और "तानाशाही नहीं चलेगी" जैसे नारे लगाने से कार्यवाही तुरंत बाधित हो गई, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी धांधली का आरोप लगाया गया।

पीछा करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे भाजपा सांसद के बेटे को हरियाणा में विधि अधिकारी नियुक्त किया गया

राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला, जो पीछा करने के एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, को हरियाणा के महाधिवक्ता के दिल्ली कार्यालय में सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल जमानत पर हैं।

विकास बराला और उनके दोस्त आशीष पर हरियाणा के एक आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू का अपहरण करने के इरादे से पीछा करने और उसका पीछा करने का मुकदमा चल रहा है।

यह मामला 2 अगस्त को चंडीगढ़ की एक अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

पीछा करने के इस मामले ने महिला सुरक्षा और कानूनी कार्यवाही में राजनीतिक प्रभाव के मुद्दों पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। पुलिस ने 2017 में तत्कालीन हरियाणा भाजपा प्रमुख सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उनके दोस्त के खिलाफ 48 गवाहों के हवाले से आरोप पत्र दायर किया था।

चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की।

धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

ईसीआई ने एक बयान में कहा, "गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 की अपनी राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.3354(ई) के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया है।" साथ ही, आयोग ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत उसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का "अधिकार" प्राप्त है।

भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों - राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 - द्वारा शासित होता है।

कांग्रेस सरकार केंद्र की डिजिटल क्रांति में बाधा डाल रही है: कर्नाटक भाजपा

कर्नाटक भाजपा ने छोटे व्यापारियों को कथित तौर पर जीएसटी कर नोटिस जारी करने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है और उस पर केंद्र की डिजिटल क्रांति में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

मंगलवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय 'जगन्नाथ भवन' में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि, जो विधान परिषद के सदस्य भी हैं, ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार छोटे व्यापारियों को नोटिस जारी करके डिजिटल इंडिया पहल को पटरी से उतारने की साजिश रच रही है।

उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान प्रणालियों ने वैश्विक रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जनता में भय और दहशत पैदा कर दी है।

उन्होंने दावा किया, "यह केंद्र के डिजिटल लेनदेन प्रयासों को लेकर भय का माहौल पैदा कर रही है।"

वी.एस. अच्युतानंदन को अंतिम विदाई देने के लिए हज़ारों लोग कतार में खड़े

तिरुवनंतपुरम से कम्युनिस्ट नेता वी.एस. अच्युतानंदन की अंतिम यात्रा मंगलवार को फूलों से सजी एक सरकारी यात्री बस से शुरू हुई।

राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम 1967 से उनका दूसरा घर रहा है, जब उन्होंने पहली बार विधायक के रूप में जीत हासिल की थी।

वी.एस., जैसा कि वे लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे, का सोमवार को दोपहर 3.20 बजे यहाँ एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 101 वर्ष के थे।

मंगलवार सुबह, पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर उनके बेटे के घर से राज्य सचिवालय के मध्य स्थित भव्य दरबार हॉल ले जाया गया - जहाँ उन्होंने 2006 से 2011 तक सरकार का नेतृत्व किया था।

दोपहर 1 बजे, पार्थिव शरीर को बस में रखा गया और बस सचिवालय से रवाना हुई, जहाँ उन्होंने 2006 से 2011 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए समर्पित पोर्टल लॉन्च किया

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को आतंकवाद पीड़ित परिवारों की शिकायतों के निवारण हेतु एक वेबसाइट लॉन्च की, जिसकी वे स्वयं निगरानी करेंगे।

उपराज्यपाल कार्यालय ने 11 जुलाई को कहा, "आज जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पहल केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से पीड़ित लोगों को राहत, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित करेगी। गृह विभाग द्वारा एनआईसी के सहयोग से विकसित यह वेब पोर्टल आतंकवाद प्रभावित परिवारों का व्यापक ज़िलावार डेटा एकत्र करने और बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से केंद्र शासित प्रदेश में सभी मामलों के निवारण की निगरानी और देखरेख कर रहा हूँ।"

गहलोत ने धनखड़ के इस्तीफे को 'संदिग्ध' बताया, RSS-BJP की राजनीतिक चाल का संकेत दिया

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे "संदिग्ध" बताया है और कहा है कि यह RSS और BJP की किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक और असामान्य प्रतीत होता है। उन्होंने इसे किसानों के मुद्दों पर धनखड़ के बार-बार हस्तक्षेप से जोड़ा।

गहलोत ने कहा, "जगदीप धनखड़ संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह किसानों के बारे में लगातार चिंता व्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने एक बार इस मामले में कृषि मंत्री को फटकार भी लगाई थी।"

उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें संवैधानिक पदों पर दबाव का आभास हुआ था। गहलोत ने कहा, "मैंने 10 दिन पहले जोधपुर में कहा था कि उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। बाद में धनखड़ जी जयपुर आए और इस बात से इनकार किया। लेकिन कहना एक बात है, हकीकत कुछ और है।"

राघव चड्ढा ने सरकार से नागरिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच को कानूनी अधिकार बनाने का आग्रह किया

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने सरकार से नागरिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच को कानूनी अधिकार बनाने का आग्रह किया है।

मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए, चड्ढा ने बताया कि कैसे कोविड-19 महामारी के बाद देश में हृदय गति रुकने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "मैंने संसद में एक माँग उठाई थी: वार्षिक स्वास्थ्य जांच को हर नागरिक का कानूनी अधिकार बनाया जाए।"

"कोविड-19 के बाद, हम हृदय गति रुकने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में तेज़ी से वृद्धि देख रहे हैं। समय पर पता लगाने से जान बच सकती है।"

उन्होंने बताया कि कई विकसित देश सभी नागरिकों को मुफ़्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा देते हैं, जिसका खर्च सरकार वहन करती है। उन्होंने पूछा, "भारत में ऐसा क्यों नहीं?"

महबूबा मुफ़्ती ने राहुल गांधी से मुसलमानों के 'अशक्तीकरण' के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की अपील की

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भारतीय मुसलमानों के "अशक्तीकरण" के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की अपील की।

एक पत्र में, महबूबा मुफ़्ती ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से देश भर में मुसलमानों के "लगातार अशक्तीकरण" के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का आह्वान किया।

उन्होंने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और असम व बिहार में "जबरन विस्थापन" जैसी हालिया घटनाओं का उदाहरण देते हुए इसे मुस्लिम समुदाय को राज्य प्रायोजित निशाना बनाने का एक व्यापक पैटर्न बताया।

पीडीपी प्रमुख ने मुसलमानों, खासकर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में, के निष्कासन और उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए "बांग्लादेशी" और "रोहिंग्या" जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की।

नकदी विवाद: 145 लोकसभा सांसदों ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर किए

एकजुटता का एक दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 145 सांसदों ने सोमवार को संयुक्त रूप से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर किए, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया।

मार्च में अपने दिल्ली स्थित आवास से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करने वालों में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, पी.पी. चौधरी, सुप्रिया सुले और के.सी. वेणुगोपाल जैसे हस्ताक्षरकर्ता शामिल थे।

संविधान के अनुच्छेद 217 और 218 के तहत दिए गए इस नोटिस का भाजपा, कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा), जनता दल (यूनाइटेड), जनता दल (सेक्युलर), जनसेना पार्टी, असम गण परिषद (अगप), शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और माकपा सहित अन्य दलों ने समर्थन किया।

टीडीपी नेता ने शराब घोटाले में 3,500 करोड़ रुपये की वसूली की मांग की

वरिष्ठ टीडीपी नेता और पूर्व मंत्री यनामाला रामकृष्णुडु ने सोमवार को मांग की कि सरकार आंध्र प्रदेश में पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान शराब घोटाले में कथित तौर पर गबन किए गए 3,500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए राजस्व वसूली अधिनियम लागू करे।

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को या तो राजस्व वसूली अधिनियम लागू करना चाहिए या तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा कथित तौर पर लूटे गए जनता के पैसे की वसूली के लिए एक नया कानून लाना चाहिए।

रामकृष्णुडु ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को याद दिलाया कि आर्थिक अपराधी हत्यारों से भी बदतर होते हैं।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के वरिष्ठ नेता ने मीडियाकर्मियों को बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के सांसद पी.वी. मिधुन रेड्डी 3,500 करोड़ रुपये के घोटाले के 'मास्टरमाइंड' थे, जबकि जगन मोहन रेड्डी इसके मुख्य लाभार्थी थे।

राज्यसभा ने पहलगाम आतंकी हमले और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, पाँच नए सांसदों ने शपथ ली

मानसून सत्र के पहले दिन, संसद ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के पीड़ितों को भी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा, सोमवार को राज्यसभा में पाँच नए सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली, जिनमें तीन मनोनीत सांसद भी शामिल हैं।

कार्यवाही शुरू होने पर, असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने सबसे पहले राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। बाद में, भाजपा (असम) के कणाद पुरकायस्थ ने भी उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली।

तीन नए मनोनीत सदस्यों - मीनाक्षी जैन, सी. सदानंदन मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला - ने भी सत्र के दौरान शपथ ली।

मायावती ने कहा, सरकार को मानसून सत्र में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बहस के लिए तैयार रहना चाहिए

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सोमवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह आज से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान पहलगाम नरसंहार के बाद चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के लिए सकारात्मक रुख अपनाए।

X पर एक पोस्ट में, मायावती ने कहा कि देश भर के लोग चिंतित हैं कि यह सत्र पिछले सत्रों की तरह निराशाजनक न हो, जो हंगामे, टकराव और रचनात्मक बहस के अभाव से प्रभावित रहे थे।

उन्होंने कहा, "सरकार और विपक्ष के बीच कटुता के बिना प्रमुख राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों पर उचित चर्चा और परिणाम होने चाहिए।"

मायावती ने अपने पोस्ट में मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी से लेकर महिला सुरक्षा और बढ़ते सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तनाव तक कई ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि देश की शांति और प्रगति के लिए दीर्घकालिक नीतियों को आकार देने के लिए संसद में इन पर सार्थक बहस की आवश्यकता है।

ओडिशा में नाबालिग को आग के हवाले किया गया: नवीन पटनायक ने राज्य सरकार की 'निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण' की निंदा की

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने शनिवार को राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की और पुरी के बलंगा में तीन अज्ञात हमलावरों द्वारा एक नाबालिग को आग के हवाले करने की भयावह घटना की निंदा की।

पीड़िता 70 प्रतिशत तक जल गई है और उसे आगे के इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया है।

एक्स पर ट्वीट करते हुए, पटनायक ने लिखा, "पुरी जिले के बलंगा इलाके में एक युवती को आग के हवाले करने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे दिनदहाड़े जान से मारने की कोशिश की गई। मैं इस जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ।"

यह मामला एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा द्वारा अपने कॉलेज के विभागाध्यक्ष (एचओडी) के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कथित रूप से कार्रवाई न किए जाने पर खुद को आग लगाने के बाद आत्महत्या करने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है।

आप की अनमोल गगन मान ने राजनीति छोड़ी, खरड़ विधायक पद से दिया इस्तीफा, 'मेरा दिल भारी है...'

आम आदमी पार्टी (आप) की नेता अनमोल गगन मान ने शनिवार को खरड़ से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की।

उन्होंने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान को अपना इस्तीफा सौंपते हुए अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए।

गायक से राजनेता बनीं अनमोल गगन मान 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में खरड़ विधानसभा सीट से चुनी गई थीं।

वह मंत्री भी बनीं और पर्यटन एवं संस्कृति, निवेश प्रोत्साहन, श्रम एवं आतिथ्य विभाग संभाले। लेकिन पिछले साल भगवंत मान सरकार ने मान सहित चार मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा दिया था।

अपने संक्षिप्त बयान में, आप नेता ने पुष्टि की कि वह राजनीतिक जीवन से दूर जा रही हैं, हालाँकि उन्होंने अपने फैसले के कारणों का खुलासा नहीं किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने गृहनगर जींद का दौरा किया; अपनी माँ के शुरुआती संघर्षों और प्रतिरोध को याद किया

शनिवार को अपने जन्मदिन पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जींद ज़िले में स्थित अपने पैतृक गाँव नंदगढ़ का दौरा किया। यह शीर्ष पद संभालने के बाद उनकी पहली घर यात्रा थी।

एक भावुक संबोधन में, मुख्यमंत्री गुप्ता ने अपने शुरुआती जीवन के किस्से साझा किए और अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान आई बाधाओं, खासकर अपने ही परिवार के प्रतिरोध का ज़िक्र किया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी गुप्ता परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री गुप्ता के जन्मदिन पर उनका स्वागत करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, और अपने ही परिवार के एक सदस्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुँचने का जश्न मनाया।

जनसमूह को संबोधित करते हुए, रेखा गुप्ता ने याद किया, "जब मैंने अपना पहला कॉलेज चुनाव लड़ा था, तो मेरी माँ बहुत परेशान थीं। वह कहती थीं - 'तुम अपना भविष्य बर्बाद कर दोगी, तुमसे कौन शादी करेगा।'" हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता और चाचा ने हमेशा सार्वजनिक जीवन में आने के उनके फैसले का समर्थन किया था।

अजमेर दरगाह मंदिर दावा: सुनवाई स्थगित, अगली तारीख 30 अगस्त तय

अजमेर दरगाह परिसर में स्थित एक शिव मंदिर से संबंधित दावे पर सुनवाई शनिवार को स्थगित कर दी गई। सिविल कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 30 अगस्त के लिए निर्धारित की है।

कार्यवाही की पूर्व संध्या पर, सिविल लाइंस थाने के साथ-साथ अदालत परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिवक्ता योगेंद्र ओझा ने बताया कि न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने और न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई।

उन्होंने बताया कि दरगाह समिति और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन आधिकारिक रूप से प्रस्तुत कर दिए गए हैं और अगली सुनवाई में उन पर बहस की जाएगी।

यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। उन्होंने संकट मोचन शिव मंदिर में निर्बाध पूजा-अर्चना की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में स्थित है।

न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने शनिवार को बेंगलुरु स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन परिसर स्थित ग्लास हाउस में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई।

इस समारोह में न्यायपालिका और राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पदभार ग्रहण करने के बाद, राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू का अभिनंदन भी किया।

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