नई दिल्ली, 24 जुलाई || गुरुवार को लोकसभा में एक बार फिर हंगामेदार सत्र देखने को मिला जब विपक्षी सदस्यों (सांसदों) ने नारेबाजी और तख्तियों के साथ कार्यवाही बाधित की, जिससे कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और अंततः पूरे दिन के लिए विधायी कार्य ठप रहा।
तेदेपा नेता कृष्ण प्रसाद टेनेटी के अध्यक्ष बनते ही विपक्षी सदस्यों ने तुरंत नारेबाजी शुरू कर दी और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगे।
हंगामे के कारण निर्धारित कार्य नहीं हो पाया, जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पार्टी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना और जनार्दन मिश्रा द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित नियम 377 के तहत उठाए गए मामले शामिल थे।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 पेश करने का प्रयास किया, जो गोवा विधानसभा में पहली बार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक है।
हालाँकि, विपक्ष ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे मेघवाल ने निराशा व्यक्त की: "गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। आप उन्हें सदन में बोलने से रोक रहे हैं।"
मेघवाल ने विपक्ष पर आदिवासी मुद्दों पर जानबूझकर बहस में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा, "आप नहीं चाहते कि यह सदन अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों पर चर्चा करे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती।"