नई दिल्ली, 30 जुलाई || सरकार के अनुसार, देश के टियर 2 शहरों में (1 अप्रैल, 2025 तक) 4,625 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन चालू हैं।
इसके अलावा, इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना के तहत तमिलनाडु के टियर 2 शहरों सहित पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पीएम ई-ड्राइव योजना अक्टूबर 2024 में मांग प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाने और देश भर में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए शुरू की गई थी। केंद्र ने इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी के लिए 10,900 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
मंत्री ने आगे कहा, "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और निजी उद्यमी भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना मांग आधारित गतिविधि है और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थापना ईवी की पहुँच सहित कई कारकों पर निर्भर करती है।"
उन्होंने आगे बताया कि केंद्र ने FAME-II योजना के तहत तीन तेल विपणन कंपनियों (OMCs) IOCL, BPCL और HPCL द्वारा 8,932 ईवीपीसीएस स्थापित करने के लिए 873.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।