कोलकाता, 9 फरवरी || पश्चिम बंगाल में सोमवार को चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण याचिका (एसआईआर) पर सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ, राज्य में मसौदा मतदाता सूची पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई की समय सीमा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जबकि 7 फरवरी की मध्यरात्रि 12 बजे यह समय सीमा समाप्त हो गई थी।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के शीर्ष अधिकारी शनिवार और रविवार दोनों दिन देर रात तक अपने-अपने कार्यालयों में रहे, इस उम्मीद में कि नई दिल्ली स्थित भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के मुख्यालय से समय सीमा बढ़ाने की सूचना मिलेगी।
हालांकि, इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली। पश्चिम बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समय सीमा सात दिन बढ़ाने का औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया। फिलहाल, अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है।
अब यह देखना बाकी है कि मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियों और दावों के लिए समय सीमा में कितनी वृद्धि की जाती है, उसके आधार पर यह तिथि भी स्थगित होगी या नहीं।