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टैरिफ में कटौती और नीतिगत सुधारों से एमएसएमई मजबूत होंगे और पंजाब के आर्थिक विकास को मिलेगा बल : संजीव अरोड़ा

चंडीगढ़, 7 मार्च :

 

पंजाब भर में घरों, कारोबारों और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती की गई है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें प्रति यूनिट 1.5 रुपये तक, व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 79 पैसे प्रति यूनिट और औद्योगिक इकाइयों के लिए 74 पैसे प्रति यूनिट तक कम की गई हैं।

 

पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा विश्वजीत खन्ना, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता और सदस्य रविंदर सिंह सैनी (सदस्य तकनीकी) तथा रवि कुमार (सदस्य कानूनी) की मौजूदगी में जारी किया गया नया टैरिफ आदेश 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू हो जाएगा।

 

इस फैसले को बड़ा जन-हितैषी कदम करार देते हुए बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के टैरिफ में कटौती से घरेलू उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी, एम.एस.एम.ई. मजबूत होंगे और पंजाब में औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि ई.वी. चार्जिंग टैरिफ को 5 रुपये प्रति यूनिट तक कम किया गया है, जो देश में सबसे कम है, साथ ही पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के वित्तीय सुधारों के साथ, जिसने ए+ रेटिंग प्राप्त की है और 2634 करोड़ का मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कुशल अगुवाई के तहत पंजाब के बिजली क्षेत्र की बढ़ती दक्षता की मुखर तस्वीर है।

 

संशोधित टैरिफ ढांचे से बिजली क्षेत्र की वित्तीय मजबूती के साथ-साथ उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर बिजली मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को खपत स्लैब के आधार पर प्रति यूनिट 1.5 रुपये तक की कटौती, व्यावसायिक संस्थानों को प्रति यूनिट 79 पैसे तक की कटौती का लाभ और औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 74 पैसे तक की कटौती की राहत मिलेगी।

 

मीडिया से बातचीत में बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई के तहत पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बिजली दरें उपभोक्ता-अनुकूल रहें और राज्य में औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास को भी बल मिले।’’

 

घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों के बारे में बताते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली पहल के माध्यम से राज्य के लोगों को पहले की तरह काफी सहायता मिलती रहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘प्रति माह 300 यूनिट बिजली, और जो प्रति बिलिंग साइकिल 600 यूनिट है, के माध्यम से घरों के लिए पूरी तरह मुफ्त बिजली दी जा रही है। पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घर पहले ही भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं।’’

 

उन्होंने आगे कहा कि मुफ्त कोटे से अधिक खपत करने वाले घरों के लिए भी, टैरिफ घटा दिए गए हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, “300 यूनिटों से अधिक खपत के लिए, टैरिफ में प्रति यूनिट 0.70 रुपये की कटौती की गई है, जिससे अधिक खपत वाले घरों को भी काफी राहत मिलेगी।”

 

पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज भी घटा दिए हैं। 2 किलोवाट से 7 किलोवाट के बीच लोड वाले घरों के लिए, फिक्स्ड चार्ज 5 रुपये प्रति किलोवाट, जबकि 7 किलोवाट से 20 किलोवाट के बीच लोड वाले घरों के लिए, फिक्स्ड चार्ज 10 रुपये प्रति किलोवाट घटा दिए गए हैं।

 

*संशोधित टैरिफ ढांचे से व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी काफी लाभ होगा*

 

मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, “7 किलोवाट तक लोड वाले व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए, 500 यूनिटों तक खपत के लिए टैरिफ में 0.79 रुपये प्रति यूनिट और 500 यूनिटों से अधिक खपत के लिए 0.65 रुपये प्रति यूनिट की कटौती की गई है।”

 

पीएसपीसीएल संचालन दक्षता और वित्तीय प्रदर्शन को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्य लक्ष्यों में वितरण घाटे को लगभग 20 प्रतिशत घटाना, बेहतर योजना और खरीद के माध्यम से बिजली खरीद लागतों को कम करना, और बिजली मिश्रण में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाना शामिल है। ये कदम पीएसपीसी

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