नई दिल्ली, 12 जून || सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्होंने आपराधिक मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।
जस्टिस मनमोहन द्वारा सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रांसफर याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के पास भेज दिया, जो रोस्टर के मास्टर हैं, ताकि मामले को दूसरी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके।
इस बीच, बेंच ने कथित धोखाधड़ी के मामले को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका में पारित अंतरिम आदेश को बढ़ाने का आदेश दिया।
इस साल फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री रखी गई थी, जिसमें आरोप था कि बचाव पक्ष के गवाहों को डराने की कोशिश की गई थी।
इसमें कहा गया है, "ट्रायल कोर्ट को भी सामग्री के आधार पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब हमने विद्वान एएजी (अतिरिक्त महाधिवक्ता) और प्रतिवादी-राज्य (मध्य प्रदेश) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से बार-बार पूछताछ की, तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि याचिकाकर्ता (राजेंद्र भारती) द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर राज्य ने क्या जांच या पूछताछ की है।" अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य मशीनरी के कर्तव्य पर जोर दिया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निष्पक्ष सुनवाई हो।