कोलकाता, 12 जून || पश्चिम बंगाल सरकार ने लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान से संबंधित पिछले आदेश में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
राज्य सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने पिछले महीने दिए गए आदेश के कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण भी मांगा है।
हालांकि, सूत्रों ने बताया कि याचिका दायर करते समय राज्य सरकार निर्धारित तिथि के भीतर लंबित महंगाई भत्ते के 25 प्रतिशत का भुगतान करने की प्रारंभिक प्रक्रिया कर रही है।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "हालांकि, सुप्रीम कोर्ट अभी अवकाश पर है। इसलिए, भले ही याचिका दायर की गई हो, लेकिन अवकाश अवधि समाप्त होने तक इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने न्यायालय की अवमानना की किसी भी संभावना से बचने के लिए लंबित महंगाई भत्ते की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर करने की तैयारी जारी रखी है।"