कोलकाता, 10 जून || ममता बनर्जी सरकार राज्य विधानसभा के चालू सत्र के दौरान मौजूदा पश्चिम बंगाल क्लीनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेगी।
कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलने के बाद राज्य क्लीनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करना जरूरी हो गया है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अपने बिलिंग सिस्टम में पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं।
“मुख्य शिकायत यह है कि अक्सर ये निजी प्रतिष्ठान विशेष उपचार के लिए विशिष्ट पैकेज की घोषणा करके मरीजों को लुभाते हैं। हालांकि, अक्सर उन पैकेजों के तहत उपचार का लाभ उठाने वाले मरीजों से पैकेज में घोषित की गई राशि से कहीं अधिक शुल्क लिया जाता है। ऐसे में अतिरिक्त राशि को विविध शुल्क के रूप में दिखाया जाता है। संशोधित राज्य क्लीनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम इन अनियमितताओं को दूर करेगा,” कैबिनेट सदस्य ने कहा।
संशोधित विधेयक में निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे मरीजों से संबंधित पैकेज में उल्लिखित दरों पर ही शुल्क लें। मंत्री ने कहा, "यदि कुछ अतिरिक्त शुल्क जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो संबंधित निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को परिवार के सदस्यों को पहले से सूचित करना होगा और अतिरिक्त शुल्क वसूलने के लिए उनकी सहमति लेनी होगी।"