शिमला, 3 जनवरी || हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को राज्य में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के डेवलपर्स के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद लैंड रेवेन्यू के असेसमेंट पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य में काम कर रहे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स की ज़िम्मेदारी है कि वे लैंड रेवेन्यू का भुगतान करें, जो राज्य का कानूनी अधिकार है।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी चालू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को नियमों का पालन करना होगा और लैंड रेवेन्यू का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड रेवेन्यू पेमेंट की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए चर्चा की जा सकती है।
बताया गया कि 25 MW क्षमता वाले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के संबंध में 12 जनवरी को शिमला में राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के कल्याण और विकास के लिए राज्य के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।