जयपुर, 19 सितंबर || शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक को मंज़ूरी, राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा शुल्क संरचना में संशोधन, मृतक कर्मचारियों के माता-पिता और विकलांग बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन प्रावधानों का सरलीकरण और सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन शामिल हैं।
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2025 के मसौदे को कैबिनेट की मंज़ूरी की घोषणा की। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मूल रूप से 2024-25 के राज्य बजट में घोषित, इस विश्वविद्यालय की स्थापना खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने, आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उत्कृष्ट प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों को विकसित करने के लिए की जाएगी।
यह खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन विश्लेषण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा ताकि एथलीटों के प्रदर्शन और क्षेत्र में अनुसंधान में सुधार हो सके। विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना से सुसज्जित, विश्वविद्यालय का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उत्कृष्टता केंद्र बनना है, जिससे राजस्थान की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने में मदद मिलेगी।