भुवनेश्वर, 10 सितंबर || ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसमें हरित गतिशीलता को गति देने और राज्य को सतत परिवहन में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया गया है।
इस मसौदा नीति का लक्ष्य 2030 तक नए पंजीकरणों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना है, और सभी वाहन श्रेणियों - दोपहिया वाहनों और कारों से लेकर बसों, ट्रकों और निर्माण उपकरणों तक - में प्रोत्साहनों का विस्तार करना है।
राज्य सरकार ने नई नीति में कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन उपाय शामिल किए हैं क्योंकि राज्य 2021 ईवी नीति के तहत अपने पहले के लक्ष्य से पीछे रह गया था, जिसका लक्ष्य अगस्त 2025 तक 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना था, लेकिन केवल 9 प्रतिशत ही पहुँच पाया। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और रेट्रोफिटेड वाहनों की खरीद पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का विस्तार किया है। सब्सिडी को प्रदर्शन और दक्षता से जोड़ा गया है।
नई ईवी नीति के मसौदे के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर स्थित सभी ईंधन पंपों और ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले बस टर्मिनलों, राज्य भर के स्टॉप पर कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन होगा।