नई दिल्ली, 13 अगस्त || चुनाव आयोग (ईसी) ने बिहार में विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर अपने नियमित बुलेटिन में बुधवार को कहा कि मतदाता सूची में किसी भी मतदाता को शामिल करने या बाहर करने के संबंध में अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
चुनाव आयोग ने अपने बुलेटिन में आगे बताया कि 17,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए सीधे चुनाव आयोग से संपर्क किया है।
कुल 74,525 नए मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। इनमें से, 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 18 वर्ष के हो चुके छह लोगों ने बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं।
इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक नए मतदाताओं के अलावा, जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा है, वह है किसी भी दावे और आपत्ति का अभाव, खासकर विपक्षी दलों द्वारा, खासकर एक महीने पहले चुनावी राज्य में मतदाता सत्यापन अभियान के उनके कड़े विरोध के मद्देनजर।
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन के 7 दिन बाद संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।