कोलकाता, 13 अगस्त || भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 2002 में किए गए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद, पश्चिम बंगाल के लगभग सौ मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।
इस वर्ष आयोग द्वारा विशेष पुनरीक्षण (SIR) करने के लिए 2022 की सूची को आधार माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि यह मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जाएगा और नए विशेष पुनरीक्षण (SIR) के आधार के रूप में 2003 की मसौदा मतदाता सूची के इस्तेमाल की अनुमति मांगी जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि कुछ मतदान केंद्रों के मामले में, 2002 के बाद के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के रिकॉर्ड बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थे। कुछ मामलों में, सूचियाँ इस तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि उन्हें आयोग के सर्वर पर अपलोड करना असंभव है।
पता चला है कि जिन मतदान केंद्रों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उनमें से ज़्यादातर दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और बीरभूम ज़िलों के हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ रहे हैं।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल के दो ज़िलों के दो विधानसभा क्षेत्रों में तैनात चार चुनाव अधिकारियों को आयोग द्वारा निलंबित किए जाने को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच तनातनी चल रही है। इन चारों अधिकारियों को इन दोनों सीटों की मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने में संलिप्तता के लिए निलंबित किया गया था।