नई दिल्ली, 7 जून || प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सरकार के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत ने पिछले दशक में अपनी अत्यधिक गरीबी दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो 2011-12 में 27.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 5.3 प्रतिशत हो गई है, जैसा कि विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है।
भारत में 2022-23 के दौरान लगभग 75.24 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जो 2011-12 में 344.47 मिलियन से बहुत बड़ी गिरावट है।
विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, इसका मतलब है कि लगभग 11 वर्षों में 269 मिलियन व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, जो 2011-12 में भारत के 65 प्रतिशत अत्यंत गरीब थे, ने 2022-23 तक अत्यधिक गरीबी में होने वाली कुल गिरावट में दो-तिहाई योगदान दिया।
विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि "पूर्ण रूप से, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर केवल 75.24 मिलियन रह गई है।"
विश्व बैंक का आकलन, जो 3.00 डॉलर प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (2021 की कीमतों का उपयोग करके) पर आधारित है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक कमी दर्शाता है।
विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, 2.15 डॉलर प्रतिदिन की खपत पर - 2017 की कीमतों पर आधारित पिछली गरीबी रेखा - अत्यधिक गरीबी में रहने वाले भारतीयों की हिस्सेदारी 2.3 प्रतिशत है, जो 2011-12 में 16.2 प्रतिशत से काफी कम है।