ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ || ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ/ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ... ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।"