ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ || ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ED ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: "ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।"
ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।