ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ || ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਆਪ', ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 1,700 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4,700 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 103 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ" ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।