कोलकाता, 11 मार्च || पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सीएपीएफ की गतिविधियों के निर्धारण का अधिकार जिला प्रशासन से छीनने का निर्णय लिया है।
पिछले चुनावों तक, जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित जिला मजिस्ट्रेटों को चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद सीएपीएफ की गतिविधियों का निर्धारण करने का अधिकार था, जब तक कि एमसीसी लागू था।