जम्मू, 3 दिसंबर || जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने अपनी बैठक में सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण नीति को तर्कसंगत बनाने के लिए सिफ़ारिशें की हैं।
यहाँ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा, "आज कैबिनेट के एजेंडे में 22 मुद्दे थे, जिनमें द्वारिका (दिल्ली) में एक नए कश्मीरी हाउस का निर्माण, आर एंड बी विभाग में मुख्य अभियंताओं की पदोन्नति और जम्मू-कश्मीर में सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम शामिल हैं।"
आरक्षण नीति पर कैबिनेट के फैसले के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री ने कहा, "यह तीसरी बार है जब कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। हमने इस मुद्दे पर गहन चर्चा की। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सकीना इटू की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट उप-समिति ने भी इस मुद्दे पर गहन चर्चा की। आज की बैठक में, हमने आरक्षण नीति को यथासंभव तर्कसंगत बनाने के लिए सिफ़ारिशें की हैं।"