नई दिल्ली, 29 जुलाई || सरकार ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2025 के दौरान) के तहत किए गए आकलन के परिणामस्वरूप 21,719 करोड़ रुपये की कर मांग उठाई है, यह जानकारी मंगलवार को संसद को दी गई।
इसके अलावा, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए जुर्माने के कारण 13,385 करोड़ रुपये की मांग (31 मार्च, 2025 तक) की गई है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया।
उन्होंने कहा, "उल्लेखनीय है कि 01.07.2015 से 31.03.2025 तक, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कर, जुर्माना और ब्याज की माँग के विरुद्ध 338 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। हालाँकि, चूँकि संग्रह विशिष्ट देशों या विदेशी होल्डिंग्स के प्रकारों से संबंधित नहीं हैं, इसलिए स्विस जमा या विदेशी खातों से संबंधित वसूली के लिए अलग से आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।"
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2025 तक, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।
इस प्रकार की जाँच क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर की जाती है।