चंडीगढ़, 17 जुलाई || गुरुवार को पंजाब भर के उद्योग संघों के साथ एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सभी फोकल पॉइंट्स और औद्योगिक क्षेत्रों के नवीनीकरण की मुख्य माँग की।
शुरुआत में, उद्योग प्रतिनिधियों ने लंबे समय से लंबित एकमुश्त निपटान नीति की घोषणा के लिए पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया, जिसके तहत फोकल पॉइंट्स में औद्योगिक भूखंडों के बकाया मुकदमों का आठ प्रतिशत ब्याज देकर समाधान किया जा सकेगा।
उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया, जिनमें सभी फोकल पॉइंट्स और औद्योगिक क्षेत्रों के नवीनीकरण की तत्काल आवश्यकता, औद्योगिक ऋणों के लिए उच्च बंधक और बंधक शुल्क की सीमा, साइकिलों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पाँच प्रतिशत करना, सौर ऊर्जा संचरण के लिए व्हीलिंग शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, अमृतसर में चावल निर्यातकों के लिए ड्राई पोर्ट कंटेनर सुविधाओं का प्रावधान और अमृतसर, मोहाली और लुधियाना में कन्वेंशन सेंटरों के विकास में तेजी लाना शामिल है।
मंत्री अरोड़ा ने उद्योग जगत के नेताओं को आश्वासन दिया कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा तथा 45 दिनों की समय-सीमा के भीतर जवाब दिया जाएगा।