चंडीगढ़, 15 जुलाई || आरोप-प्रत्यारोपों पर तीन घंटे की गहन बहस के बाद, पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से अत्यंत भावुक पंजाब पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 को सभी हितधारकों के परामर्श के लिए एक प्रवर समिति को भेजने का निर्णय लिया।
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुझाव पर, अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि प्रवर समिति विधेयक पर जनता की राय एकत्र करेगी और छह महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने चार महीने की समय-सीमा प्रस्तावित की थी। विधेयक में बेअदबी से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
विधेयक में जिन पवित्र ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, वे हैं गुरु ग्रंथ साहिब या उसके अंश, भगवद् गीता, कुरान और बाइबिल।
बेअदबी के मुद्दे पर विधेयक पारित करने का विधानसभा द्वारा यह तीसरा प्रयास है।
मंगलवार को सदन में विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह "एक भावनात्मक और गंभीर मुद्दा है जो हर पंजाबी से जुड़ा है"।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस मामले के न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस अक्षम्य अपराध के लिए कड़ी सज़ा समय की माँग है ताकि अपराधियों पर लगाम लग सके।