सैक्रामेंटो, 1 जुलाई || अमेरिकी न्याय विभाग ने लॉस एंजिल्स शहर, मेयर करेन बास और नगर परिषद पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें संघीय न्यायाधीश से शहर के "अभयारण्य" अध्यादेश को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया गया है कि यह संघीय आव्रजन प्रवर्तन में बाधा डालता है।
कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में सोमवार को तर्क दिया गया कि लॉस एंजिल्स ने स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों को यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) के साथ सहयोग करने से मना करके संविधान के सर्वोच्चता खंड और दो संघीय सूचना-साझाकरण क़ानूनों का उल्लंघन किया है, जब तक कि किसी संदिग्ध पर गंभीर गुंडागर्दी के आरोप न हों।
न्याय विभाग ने अध्यादेश को अवरुद्ध करने के लिए अदालती आदेश मांगा, जो सर्वसम्मति से परिषद के वोट के बाद 9 दिसंबर, 2024 को प्रभावी हुआ।
सोमवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने कहा कि यह नीति "लॉस एंजिल्स में हाल ही में अमेरिकियों द्वारा देखी गई हिंसा, अराजकता और कानून प्रवर्तन पर हमलों का मुख्य कारण थी।" उन्होंने इस मुकदमे को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की "कानूनविहीन अभयारण्य अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने" की प्रतिज्ञा का हिस्सा बताया। लॉस एंजिल्स के अधिकारियों ने इस कथन पर तीखी आपत्ति जताई। बास ने हाल ही में हुए आव्रजन छापों की निंदा करने वाले प्रदर्शनकारियों से मिलने के दौरान 12 जून को लॉस एंजिल्स टाइम्स से कहा, "हमारे शहर में जो कुछ चल रहा है उसे अराजकता का शहर कहना सरासर झूठ है।" मेयर ने तर्क दिया कि संघीय छापे "परिवारों को आतंकित करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाते हैं।"