नई दिल्ली, 29 मई || सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGIC) द्वारा एकत्र किए गए कुल प्रीमियम में वित्त वर्ष 19 में लगभग 80,000 करोड़ रुपये से लेकर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये तक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
समग्र सामान्य बीमा उद्योग ने भी वृद्धि दर्ज की, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्रीमियम संग्रह 3.07 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
यहां पीएसजीआईसी के साथ एक बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रीमियम संग्रह, बीमा पैठ और घनत्व और किए गए दावों के अनुपात सहित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की समीक्षा की।
बैठक में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजू और न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पुनर्बीमा), एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
जबकि भारत में सामान्य बीमा की पहुंच जीडीपी के 1 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत कम बनी हुई है - 2023 में वैश्विक औसत 4.2 प्रतिशत की तुलना में - बीमा घनत्व में लगातार सुधार हुआ है, जो 2019 में $9 से बढ़कर 2023 में $25 हो गया है। वित्त मंत्री ने व्यापक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएसजीआईसी द्वारा पहुंच और घनत्व दोनों में सुधार करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।