ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ || ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ' ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ "ਗਾਰੰਟੀ" ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ।