ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ || ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 4,57,719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 9,86,767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ "ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ" ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ 115.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਮਾਰਜਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 2020-21 ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 7.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।