ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ || ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11,222 MSMEs ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 65 ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ (EFCs) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
"ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ - MSMEs ਸਮੇਤ - ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਨੈਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਨੈਕਟ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਵਸਤੂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।