ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ || ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ" ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡਰਾਇੰਗ ਪਾਵਰ' ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।