ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ || ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 75 ਦੂਜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ-ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ।