ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ || ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
"ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'ਨਹੀਂ' ਕਹੋ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
"ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਰਾਏ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
“ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ,” ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।