ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ || ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI)-ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 707 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, UPI ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰਾਂ (MDR) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ MDR ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ MDR ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ MDR ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।