ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ || ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੁਰਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਅੰਤਯੋਦਯ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਿਰਧ-ਆਰਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਰਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (MMAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।