ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ || ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇਗਾ - ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ "ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਖ਼ਤਰੇ" ਤੋਂ "ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਦਮ" ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ "ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ" ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ," ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ।