ਕੋਲਕਾਤਾ, 11 ਦਸੰਬਰ || ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, CEO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ECI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ," CEO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ।