ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ || ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 5.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਜ, ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ 1981 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਅਤੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ, ਭੁਜ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।