नई दिल्ली, 30 जून || स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक के रूप में व्यापक रूप से प्रशंसित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मंगलवार को अपनी सफलता की कहानी के आठ साल पूरे कर लेगा, 2024-25 में संग्रह रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, जो साल-दर-साल 9.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, इसके दायरे में करदाताओं की संख्या 1.51 करोड़ से अधिक हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी के शुभारंभ पर इसे “नए भारत के लिए एक पथ-प्रदर्शक कानून” कहा था।
आठ साल बाद, संख्याएं खुद ही सब कुछ बयां करती हैं, जो भारत की मजबूत राजकोषीय स्थिति को दर्शाती हैं।
2024-25 में औसत मासिक संग्रह 1.84 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक ब्लॉकबस्टर वर्ष था। 2020-21 में कुल संग्रह 11.37 लाख करोड़ रुपये था, जिसका मासिक औसत 95,000 करोड़ रुपये था। अगले वर्ष यह बढ़कर 14.83 लाख करोड़ रुपये हो गया और फिर 2022-23 में 18.08 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2023-24 में जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो अनुपालन और आर्थिक गतिविधि में लगातार वृद्धि दर्शाता है।