नई दिल्ली, 30 मई || भारतीय झींगा निर्यातकों को इस वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26) में राजस्व में मामूली 2-3 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि बढ़ती कीमतों और मुद्रा लाभ से बेहतर प्राप्तियां प्राप्त होंगी, यह जानकारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में शुक्रवार को दी गई।
हालांकि कम मूल्य-वर्धित झींगा निर्यात में दबाव बढ़ने की संभावना है, लेकिन भारतीय निर्यातकों को मूल्य-वर्धित खंड में अन्य एशियाई समकक्षों, जैसे चीन, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जो उच्च टैरिफ का सामना करते हैं, लेकिन अमेरिका में एक तिहाई से अधिक बाजार हिस्सेदारी का आनंद लेते हैं।
हालांकि, अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले उच्च टैरिफ और प्रमुख आयातक देशों में मांग में कमी के कारण निर्यात की मात्रा स्थिर रहेगी क्योंकि सुस्त आर्थिक विकास डिस्पोजेबल आय को प्रभावित करता है।
भारत अपने उत्पादन का लगभग 48 प्रतिशत अमेरिका को निर्यात करता है। अमेरिका द्वारा घोषित पारस्परिक टैरिफ, हालांकि फिलहाल रोक दिए गए हैं, लेकिन इससे दुनिया के सबसे बड़े झींगा निर्यातक इक्वाडोर जैसे दक्षिण अमेरिकी निर्यातकों को लाभ होगा। कच्चे जमे हुए और छिलके वाले जमे हुए श्रेणियों में भारतीय निर्यातकों को उनसे अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिनमें कम मूल्य संवर्धन होता है और जो कम पारिश्रमिक वाले होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, परिचालन मार्जिन पर दबाव रहेगा क्योंकि टैरिफ का बोझ केवल आंशिक रूप से और धीरे-धीरे ही डाला जाएगा, जैसा कि अतीत में देखा गया है, भले ही निर्यातक अन्य बाजारों की तलाश करें और मूल्य संवर्धन के माध्यम से पेशकश में सुधार करें।