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मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर तमिलनाडु में अड्यार नदी के किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया

चेन्नई, 22 मई || मद्रास उच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के बाद, अधिकारियों ने तमिलनाडु के अनकापुथुर में अड्यार नदी के किनारे अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी योजना एक सप्ताह के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने की है।

न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार को अड्यार नदी पुनरुद्धार परियोजना में बाधा डालने वाले सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए तीन महीने की समय सीमा जारी की थी।

इस पर प्रतिक्रिया करते हुए, जल संसाधन विभाग ने बुधवार को अनकापुथुर में लगभग 50 घरों सहित अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह बेदखली अभियान का पहला चरण है।

आने वाले हफ्तों में सैदापेट और कोट्टुरपुरम में थिदीर नगर, ज्योति अम्मल नगर, सूर्य नगर और मल्लिगाइपू नगर जैसे निचले इलाकों में अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहेगा।

जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हम अदालत के निर्देशानुसार एक-एक करके एक मोहल्ले को साफ करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इन अतिक्रमणों की वजह से परियोजना में कई सालों से देरी हो रही थी।" राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रविंद्रन ने अदालत को बताया कि अतिक्रमणों की वजह से अड्यार नदी पुनरुद्धार परियोजना की प्रगति रुक गई है - 2023 से लगातार तीन बजटों में घोषित 1,500 करोड़ रुपये की एक बड़ी पहल।

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