ਕਾਠਮੰਡੂ, 18 ਫਰਵਰੀ || ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝੌਤਾ - ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ - ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟਾਰਾਈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
"ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
"ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।