ਮੁੰਬਈ, 15 ਜਨਵਰੀ || ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2025-26 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ।
ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿੱਜੀ ਸੌਦਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।