ਕੋਲਕਾਤਾ, 15 ਜਨਵਰੀ || ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ "ਅਨਮੈਪਡ" ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਹੌਲੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (DMs), ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEOs) ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, "ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰਾਂ" ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 2002 ਨਾਲ "ਸਵੈ-ਮੈਪਿੰਗ" ਜਾਂ "ਔਲਾਦ-ਮੈਪਿੰਗ" ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 32 ਲੱਖ ਅਣਮੈਪਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 29 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।