ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ || ਵਪਾਰਕ ਚੈਂਬਰ PHDCCI ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PHD ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (PHDCCI) ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਖਮ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ (MSMEs) ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 7.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੇ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਉਦਯਮ ਅਸਿਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (UAP) 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।