ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ || ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਕੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 800 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ।
ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕਅੱਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।