ਕੋਲਕਾਤਾ, 25 ਦਸੰਬਰ || ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
"ਅਣ-ਮੈਪ ਕੀਤੇ" ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ "ਸਵੈ-ਮੈਪਿੰਗ" ਜਾਂ "ਔਲਾਦ ਮੈਪਿੰਗ" ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 13 ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।
"ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ERO ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"