ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ || ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਜ਼ ਫਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ (FFS), ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸੀਡ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (SISFS) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ (CGSS) - ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FFS ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SIDBI) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI)-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (AIFs) ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਰਥਿਤ AIFs ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 (31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 154 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,838.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SISFS ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਡ ਸਟੇਜ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। SISFS 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਥਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਨੇ 1,635 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 284.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।