ਕੋਲਕਾਤਾ, 12 ਜੂਨ || ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ," ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ।