ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ || ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSGICs) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 3.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ PSGICs ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਰੀਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ), ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ GDP ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ - 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ - ਬੀਮਾ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ $9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ $25 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PSGICs ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।