ਕੋਲਕਾਤਾ, 5 ਮਈ || ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
“ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,” ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਹਨ।