ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ || ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ - ਮੱਖਣਾ ਡੇਲੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਰਟਯਾਰਡ, ਕੈਸਲ ਬਾਰਬੇਕਿਊ, ਚਾਯੋਸ ਅਤੇ ਫਿਏਸਟਾ ਬਾਏ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਨੇਸ਼ਨ - ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ," ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
2022 ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭੋਜਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਸਵੈਇੱਛਤ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੈ।