ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ || TC - ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਰਾ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਅ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਢਾਂਚਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ (ਅਪੀਲ ਬ੍ਰਾਂਚ 17/2021) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਢਾਬਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰ ਵਜੋ ਨਾਮਜਦ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੋਨਿੰਗ-ਲਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਾਇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੁੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਪਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਟੀਪੀ (ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਇਸ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਰਾ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੁਮੀ-ਵਰਤੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।